बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जनवरी 2026 को अपने प्रसिद्ध मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया. यह 2026 में इस कार्यक्रम का पहला संस्करण था, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के ठीक पहले प्रसारित हुआ.
लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवीन जिंदल समूह के बीच निवेश सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई. इस दौरान इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई.
चेन्नई की रैली में पीएम मोदी ने DMK सरकार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सरकार बताते हुए कहा कि उसकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद भाजपा ने गुजरात जीता, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. कोबरा-209 बटालियन के साथ हुई मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता अनल समेत 12 माओवादी मारे गए. इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन और हाई अलर्ट जारी है.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की हालिया भारत यात्रा के बाद कूटनीतिक हलकों में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है— न्यूक्लियर अंब्रेला
भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत इस बार सिर्फ औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहा. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन्हें रिसीव करने पहुंचे
ओरमांझी थाना क्षेत्र से बीते 61 दिनों से लापता 12 वर्षीय कन्हैया कुमार को रांची पुलिस ने कोडरमा से सकुशल बरामद कर लिया है. बच्चे की बरामदगी रांची पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
