दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
उज्जैन में महाअष्टमी पर पारंपरिक नगर पूजा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें माता को मदिरा का भोग अर्पित किया गया. 28 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. यह अनोखी परंपरा शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच TMC अपना नया घोषणापत्र पेश करने जा रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसमें महिलाओं, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा, साथ ही पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल होगा.
FTSE और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते शेयर बाजार में आज असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. खासकर क्लोजिंग से पहले वॉल्यूम और दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे ट्रेडर्स के लिए मौके और जोखिम दोनों पैदा होंगे.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि राज्य का बजट अब 86 हजार करोड़ से बढ़कर 1.58 लाख करोड़ हो गया है और सामाजिक योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में इस फंड से जिम तक बना दिए गए. सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं सदन में JTET नियम, धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.
Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का बड़ा रोडमैप पेश किया. उन्होंने 8 नए मेडिकल कॉलेज, इटकी में रिम्स-2, मेडिको सिटी, ट्रॉमा सेंटर और नई एंबुलेंस सेवाएं शुरू करने की योजना की जानकारी दी.
