10 हजार करोड़ के DMFT फंड को लेकर सुदेश महतो ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने खनिज क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं पर फंड खर्च करने की मांग की.
झारखंड में JSSC-JPSC भर्ती विवाद के बीच भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे नेताओं ने मौजूदा हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया.
JSSC-CGL रद्द होने के बाद छात्रों को भले ही तत्काल राहत मिली हो, लेकिन झारखंड भर्ती घोटाले से जुड़े कई बड़े सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. सचिव से पूछताछ और छापेमारी के बीच आयोग के प्रभारी अध्यक्ष IAS प्रशांत कुमार की भूमिका पर जांच की आंच क्यों नहीं पहुंची, यह सवाल लगातार उठ रहा है.
बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में झारखंड से सिर्फ प्रदीप वर्मा को जगह मिलना महज संगठनात्मक नियुक्ति नहीं है. रघुवर दास और अर्जुन मुंडा जैसे बड़े चेहरों की गैरमौजूदगी से राज्य की पार्टी राजनीति में नेतृत्व और संगठन की बदलती प्राथमिकताओं के संकेत मिलते हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में छात्र पिछले महीने हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और उत्पीड़न का अपना अनुभव राहुल गांधी के साथ साझा करते नजर आ रहे हैं
. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस जारी करने और दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है.
रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद का साहिबगंज और तीनपहाड़ में असर दिखा. पूर्व विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराया, जबकि तीनपहाड़ में टायर जलाकर सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC और छात्रों की मांगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बाबूलाल मरांडी के बोलने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। वहीं, विधानसभा के बाहर ABVP प्रदर्शन और झारखंड बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC और JSSC-CGL की जांच पर अब सवाल सिर्फ घोटाले के नहीं, जांच की दिशा के भी उठ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CID की कार्यप्रणाली और ADG मनोज कौशिक की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
