UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हुई. पीएम मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया, टैरिफ घटेंगे, निवेश बढ़ेगा.
झारखंड में लंबे समय से टल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 48 नगर निकायों में चुनाव की तारीख 23 फरवरी 2026 घोषित कर दी है.
झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी आज 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे रातू रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. इस प्रेस वार्ता को नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है.
स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सीजफायर की मांग करनी पड़ी.
UGC के नए नियमों, जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. इस फैसले ने शिक्षा नीति और प्रशासनिक निष्पक्षता पर नई बहस छेड़ दी है.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
झारखंड आंदोलन के प्रणेता, अलग झारखंड राज्य के निर्माता और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक नेता स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की है.
देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और सम्मान के साथ मना रहा है. राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की भव्य झलक देखने को मिल रही है.
झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रविवार को 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन कर भव्य परेड की सलामी ली.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से यह सम्मान लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए उनके आजीवन संघर्ष के लिए दिया जा रहा है.
