झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाला मतदान अब सिर्फ एक संसदीय चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह सियासी रणनीति, होटल पॉलिटिक्स और वोटों के जटिल गणित की परीक्षा बन गया है.
झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा संख्या बल के आधार पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत की संभावनाएं क्रॉस वोटिंग पर निर्भर मानी जा रही हैं.
राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर रांची स्थित राजद कार्यालय में महागठबंधन नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक में चुनावी रणनीति, गठबंधन की एकजुटता और उम्मीदवार के समर्थन को लेकर चर्चा की गई. नेताओं ने चुनाव में समन्वित प्रयासों और बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया.
झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है. दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी वजह से जोड़-तोड़, बाड़ेबंदी और विधायकों के संपर्क में होने के दावों ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर कथित रूप से अंडा फेंका गया.
झारखंड राज्यसभा चुनाव से पहले NDA ने बड़ी रणनीति बनाई है। विधायक रांची के रैडिसन ब्लू में ठहरेंगे, बढ़ी सियासी हलचल।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे.
भारतीय राजनीति में अक्सर बड़े दलों के बीच गठबंधन, टूट और विलय की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार चर्चा एक ऐसी पार्टी को लेकर है जिसका नाम अधिकांश लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा.
झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प को एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान मिली है। राज्य के कुल 11 विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद (JSAMB) की नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में किसानों और बाजार समितियों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान करने की मांग की.
