नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन ने उठाई झारखंड की आवाज, PM मोदी से मांगा 1.36 लाख करोड़ बकाया

Ranchi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान करने की मांग की. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी, जल जीवन मिशन की राशि और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसे विषयों पर भी केंद्र का ध्यान आकर्षित किया. बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने वाला राज्य है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को उसके अधिकार और संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि झारखंड को केवल खनिज संपदा वाले प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि देश के विकास में बराबर की भागीदारी निभाने वाले राज्य के रूप में देखा जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में 220 अतिरिक्त स्नातक (एमबीबीएस) और 217 स्नातकोत्तर सीटों की लंबित स्वीकृति को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया. इसके अलावा पीपीपी मोड में प्रस्तावित छह मेडिकल कॉलेजों में से दो की मंजूरी अभी शेष है, जिसे शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की गई.

हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन के तहत लंबित केंद्रीय राशि जारी करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद जरूरी है. साथ ही झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि राज्य की खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब झारखंड जैसे संसाधन संपन्न राज्यों को केवल खनिज आपूर्ति करने वाले प्रदेशों के बजाय विकास के समान भागीदार के रूप में स्वीकार किया जाए. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की लंबित मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेने की अपील की.