गोसाईंगांव की जनसभा में Hemant Soren ने आदिवासी अधिकार, शिक्षा मॉडल और चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे उठाते हुए Frederickson Hansda के समर्थन में किया जोरदार प्रचार
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले Mamata Banerjee ने बड़ा दांव खेलते हुए नंदीग्राम सीट छोड़ दी और भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया. All India Trinamool Congress ने 291 उम्मीदवार उतारकर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.
Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
दार्जिलिंग में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने मंच से नाराजगी जताते हुए कहा कि संथाल समुदाय के लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोका गया. इस बयान के बाद Mamata Banerjee सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन और आदिवासी समुदाय के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
रांची में कुड़मी महारैली में हजारों लोगों ने हुंकार भरा, एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की जोरदार मांग की। यह आंदोलन केंद्र सरकार और झारखंड प्रशासन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराए जाएं, ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे.
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश कोहली की गोली मारकर हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है. जमीन विवाद के बाद हुई इस वारदात के खिलाफ बदीन जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
