पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में JPSC और JSSC में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसे योजनाबद्ध तरीके से चौका बुलाया गया.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की ₹7,500 की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई है. शेष क्षेत्रों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है.
गुरुग्राम नगर निगम में AI से फर्जी सफाई की तस्वीर अपलोड करने और GPS Spoofing ऐप से हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है, जांच में खुलासा होने के बाद दोनों संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
NEET UG री-एग्जाम फर्जीवाड़ा मामले में जांच के दौरान 'कोड 220' का नया खुलासा हुआ है. EOU बायोमीट्रिक सिस्टम, CCTV फुटेज और परीक्षा केंद्रों की भूमिका की जांच कर रही है. 12 सदस्यीय SIT पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, जबकि कई संदिग्धों से पूछताछ और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
रांची में साइबर ठगों ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को ठगी का शिकार बना लिया. फ्लैट किराये पर लेने के बहाने आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जीता और बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से 2.99 लाख रुपये निकाल लिए.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है. मरांडी ने दावा किया है कि राज्य के 14 जिलों में करीब 130 करोड़ रुपये की संदिग्ध निकासी हुई है .
