झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
झारखंड में 28 से 31 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है. रांची समेत कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है.
नेपाल में भोटेकोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है. त्रिशूली और नारायणी नदी के किनारे अब तक 64 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 288 भारतीय नागरिकों के संपर्क में नहीं होने की जानकारी सामने आई है.
नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड में अब तक 165 शव बरामद हुए हैं और 826 लोग लापता हैं. बड़ी संख्या में पर्यटकों और भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबर है. बाढ़ के कारण सड़क, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
झारखंड में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। 25 अगस्त तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं की संभावना है. 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
JSSC CGL परीक्षा और परिणाम रद्द किए जाने के विरोध में सफल व नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना बुधवार को भी जारी है. बारिश के बीच टेंट लगाकर बैठे अभ्यर्थी बोले- न्याय मिलने तक नहीं हटेंगे.
