बोकारो का बहुचर्चित पुष्पा हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है. झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मृतका का कंकाल बरामद किया, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया. इस बीच एसपी हरविंदर सिंह ने पिंड्राजोड़ा थाना के 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बड़ा कदम उठाया है.
प्रेस वार्ता में SSP ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्थान पर अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
सैमसन की नाबाद 115 रन की पारी से CSK ने 212 रन बनाए, दिल्ली 189 पर ऑलआउट
हिमाचल प्रदेश के Kangra district में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली करीब 90 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए. बताया जा रहा है कि श्रद्धालु Chintpurni Temple से दर्शन कर Jwalamukhi Temple जा रहे थे.
झारखंड हाईकोर्ट में रांची के सुखदेवनगर अतिक्रमण हटाव मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. यह मामला महादेव उरांव द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है.
अमेठी जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आमतौर पर विमान से जुड़ी ऐसी तस्वीरें एयरपोर्ट या फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
टेंडर घोटाले और कथित करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव (पीए) संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया.
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
