गढ़वा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 होटलों में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. छापेमारी में 14 नाबालिग बरामद हुए, जबकि मैनेजरों को गिरफ्तार कर होटल सील कर दिए गए.
हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के रोंगोनदी और चाबुआ में उन्हें प्रचार करने से रोका गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला, जहां Sensex 787 अंक चढ़कर 74,107 पर और Nifty 50 22,968 पर बंद हुआ. मिडिल ईस्ट तनाव में कमी, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति उम्मीदें और बैंकिंग-आईटी सेक्टर की खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी.
कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पति ने विवाद के दौरान पत्नी को सिलबट्टे पर पटककर मार डाला. इसके बाद शव को बोरी में बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया. आरोपी घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
भारत की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक अहम खबर सामने आई है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़े जोखिम के बीच भारत का एलपीजी से भरा जहाज ‘ग्रीन आशा’ सुरक्षित रूप से इस मार्ग को पार कर चुका है.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच गैस संकट ने बढ़ाई सिलेंडर की ‘कीमत’
रांची में मेयर रोशनी खलखो की मां के निधन पर राज्यपाल संतोष गंगवार उनके धुर्वा स्थित आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी.
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत का 7वां LPG जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया. ईरान ने भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए खास संदेश दिया है, जिससे कूटनीतिक मजबूती के संकेत मिलते हैं.
धनबाद के सोनारडीह में भू-धंसान के बाद हालात अब भी भयावह हैं. 3 लोगों की मौत के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि राहत और पुनर्वास में देरी से नाराजगी बढ़ रही है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
