JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च रांची में उग्र हो गया. छात्रों ने कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई है.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में निकाले गए झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा हो गया. मार्च में शामिल AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई छात्र नेताओं पर एक युवक ने स्याही फेंक दी.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाएं रद्द कर अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. उपसभापति हरिवंश ने हस्तक्षेप कर सदस्यों को विषय पर बोलने की हिदायत दी.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा और जदयू के विधायकों ने JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया.
राज्यसभा में झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग उठी. सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि 1918 में स्थापित CIP मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
JPSC, JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर संसद परिसर में झारखंड के भाजपा सांसदों ने मौन प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की. वहीं, राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की थी और मामले की जांच जारी है.
एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी." वहीं सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने सरकार को घेरा, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार का बचाव किया.
