झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को दोपहर 1 बजे तक कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला. स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने विभागों द्वारा विधायकों के सवालों का समय पर जवाब नहीं देने पर सरकार को चेतावनी दी. वहीं केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने विरोध किया.
इजरायल-ईरान युद्ध का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारत के स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे उद्योगों पर भी संकट का खतरा बढ़ गया है. अगर समुद्री आपूर्ति बाधित हुई तो इन सेक्टरों की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 7 मार्च को जेडीयू की सदस्यता लेंगे. उनकी राजनीतिक एंट्री को लेकर बिहार में हलचल तेज है और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है.
झारखंड में निवेश को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की बैठक के बाद रांची में नए होटलों की योजना बनी है, जिससे पर्यटन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
PM मोदी और Google CEO सुंदर पिचाई की मुलाकात में भारत-गूगल AI पार्टनरशिप को नई दिशा देने पर चर्चा हुई. हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में AI सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवीन जिंदल समूह के बीच निवेश सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई. इस दौरान इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई.
केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद भाजपा ने गुजरात जीता, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
