घटना के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने पर संजय की बेटी निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त की.
छात्र आंदोलन को लेकर INDIA गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की. नेताओं ने छात्रों और अराजक तत्वों को अलग कर वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
झारखंड की राजनीति में JLKM के भीतर जयराम महतो के साथ देवेंद्रनाथ महतो का बढ़ता राजनीतिक कद चर्चा का विषय बन गया है. 2024 में चुनाव हारने के बावजूद देवेंद्रनाथ JPSC-JSSC और रोजगार से जुड़े आंदोलनों के जरिए युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.
JPSC के 155 अनारक्षित चयन में 63 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल, 92 में 41 का गृह राज्य झारखंड से बाहर; दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान से कुल 7 अभ्यर्थी
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
14वीं JPSC परीक्षा की कथित गड़बड़ी की CID जांच में बड़ा दावा सामने आया है. पूछताछ में 11 अभ्यर्थियों के पैसे देकर परीक्षा पास करने की बात कही गई है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को कमेटी बनाने का फैसला लिया था. 12 दिन बाद भी रिफॉर्म्स कमेटी और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो सका है.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
