झारखंड की राजनीति में JLKM के भीतर जयराम महतो के साथ देवेंद्रनाथ महतो का बढ़ता राजनीतिक कद चर्चा का विषय बन गया है. 2024 में चुनाव हारने के बावजूद देवेंद्रनाथ JPSC-JSSC और रोजगार से जुड़े आंदोलनों के जरिए युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.
JPSC के 155 अनारक्षित चयन में 63 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल, 92 में 41 का गृह राज्य झारखंड से बाहर; दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान से कुल 7 अभ्यर्थी
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
14वीं JPSC परीक्षा की कथित गड़बड़ी की CID जांच में बड़ा दावा सामने आया है. पूछताछ में 11 अभ्यर्थियों के पैसे देकर परीक्षा पास करने की बात कही गई है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को कमेटी बनाने का फैसला लिया था. 12 दिन बाद भी रिफॉर्म्स कमेटी और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो सका है.
JSSC परीक्षा सुधार समिति में प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रशांत कुमार को समिति से हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
