JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च रांची में उग्र हो गया. छात्रों ने कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई है.
साहिबगंज के कल्याणचक ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस ने सुबोध मंडल को गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर दो देसी कट्टा और दो जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 18 से 26 अगस्त तक द्वितीय NTPC नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता आयोजित होगी. इसमें देशभर से करीब 1000 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
JPSC और JSSC-CGL की जांच पर अब सवाल सिर्फ घोटाले के नहीं, जांच की दिशा के भी उठ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CID की कार्यप्रणाली और ADG मनोज कौशिक की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने NSUI और JCM प्रतिनिधियों से बातचीत कर छात्रों की मांगों और सुझावों को सुना. बैठक में 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों और अन्य stakeholders से सुझाव लेने के लिए ईमेल ID जारी की.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में निकाले गए झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा हो गया. मार्च में शामिल AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई छात्र नेताओं पर एक युवक ने स्याही फेंक दी.
