राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की. राजधानी रांची स्थित लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
धनबाद रिंग रोड भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करीब 10 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.
राजधानी रांची के मौसीबाड़ी स्थित खटाल इलाके से दो मासूम बच्चों के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. 2 जनवरी से सुनील कुमार के 5 वर्षीय बेटे अंश और 4 वर्षीय बेटी अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.
बिहार में पटना, किशनगंज, गया और अररिया के कोर्ट परिसरों को बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी कोर्ट खाली कराए और सुरक्षा अलर्ट जारी किया. धमकी ई-मेल में बताया गया कि धमाके श्रीलंका ईस्टर ब्लास्ट जैसे हो सकते हैं.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
रांची के लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार के बाहर युवक की कार से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज घटना में शामिल दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद मारपीट और फिर जानलेवा हमले में बदल गया था.
दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड इलाके में तेज रफ्तार और बेकाबू थार वाहन ने सड़क पर चल रहे और आसपास मौजूद करीब सात लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
जिले में आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी, हथियार और सरकारी संसाधनों के साथ रील बनाने पर सख्त रोक लगा दी है. DGP कार्यालय के निर्देश के अनुसार अब निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वर्दी में फनी, डांस या आत्मप्रचार वाले वीडियो पोस्ट करने पर विभागीय कार्रवाई होगी.
