14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अनशन पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो ने सोनम वांगचुक की अपील के बाद जल ग्रहण कर लिया. स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उन्होंने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों की मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पार्टी के शोकॉज का 28 पन्नों में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती, तो वे जनता की समस्याएं कैसे हल कराएं?
धनबाद में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ JLKM ने प्रदर्शन किया. जयराम महतो ने CBI जांच की मांग करते हुए सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जबकि पुलिस धमकी के स्रोत की जांच में जुटी है.
जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की "वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं" वाली टिप्पणी चर्चा का केंद्र बन गई.
