जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, ‘तुम कॉन्फ्रेंस करो, हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं.’ उनके इस पोस्ट ने विधायक और पुलिस एसोसिएशन के बीच बढ़ते टकराव के साथ उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद SSP से कार्रवाई की जानकारी मांगी है. एसोसिएशन ने 24 घंटे में जवाब देने की मांग की है और 1 सितंबर की बैठक में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
जयराम महतो के खिलाफ बरवाअड्डा थाना विवाद को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन ने विधायक समेत अन्य आरोपियों की पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है.
जेएलकेएम नेत्री बेबी महतो ने जयराम महतो से जुड़े थाना प्रकरण में पुलिस एसोसिएशन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने थाना परिसर का CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग करते हुए पूछा कि इसे सामने लाने में देरी क्यों हो रही है.
धनबाद में थाना प्रभारी से कथित गाली-गलौज के मामले में जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच विवाद बढ़ गया है. 24 घंटे में माफी मांगने के अल्टीमेटम पर विधायक ने दो टूक कहा- फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे.
जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद धनबाद पुलिस महकमे में नाराजगी बढ़ गई है. पुलिसकर्मियों ने मामले की जांच और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
