ICC T20 रैंकिंग के ताजा अपडेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा दिखा. सूर्यकुमार यादव टॉप-10 में लौटे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को फायदा मिला, जबकि बुमराह और बिश्नोई ने गेंदबाजी रैंकिंग में छलांग लगाई.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हुई. पीएम मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया, टैरिफ घटेंगे, निवेश बढ़ेगा.
देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और सम्मान के साथ मना रहा है. राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की भव्य झलक देखने को मिल रही है.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद भाजपा ने गुजरात जीता, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र प्रवेश पत्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और स्कूलों के जरिए एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद अब टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
