20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे फिर एक मंच पर आए. इस ऐतिहासिक सियासी मिलन के पीछे ‘चंदू मामा’ की अहम भूमिका सामने आई है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी.
घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट से 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स 2 घंटे तक देरी से संचालित हुईं. कम विजिबिलिटी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.
प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. एसीबी हजारीबाग ने हुवाग पंचायत के सचिव को ₹2500 रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन INDIGO की घरेलू विमानन बाजार में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है. हाल के महीनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा के बाद सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं.
झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेसा (पंचायत उपबंध–अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली को मंजूरी दे दी गई.
हटिया के तुपुदाना इलाके में स्थित शैली ट्रेडर्स के यहां मंगलवार को रांची पुलिस ने छापेमारी की. यह वही प्रतिष्ठान है, जिस पर लंबे समय से नशे के कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर शहर के एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी कारोबारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय कारोबारियों और आम लोगों में दहशत का माहौल है.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
झारखंड के हजारीबाग जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां न्याय मिलने में हो रही देरी से परेशान होकर एक परिवार के दूसरे बेटे ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनकी स्थिति सबके सामने है, लेकिन सरकार की ओर से न तो उन्हें मुआवजा दिया गया और न ही किसी ने हालचाल जानने की जरूरत समझी.
