राजस्थान के सीकर जिले के कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी आशीष मोदी के OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है. केंद्र ने इस संबंध में झारखंड सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है
झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को लेकर IPS अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि जब कई IAS अधिकारी जेल जा चुके हैं, तो अब तक किसी IPS अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जींद-सोनीपत रूट पर चलने वाली यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है और ग्रीन रेलवे की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है.
चर्चित टेंडर घोटाला मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों और एक कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है.
खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को PMLA की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. यह सुनवाई निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई.
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर हेमंत सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. मरांडी ने आरोप लगाया है कि यह मामला केवल सामान्य भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
झारखंड सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 35 से अधिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
