केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
Yogendra Saw के निष्कासन के बाद उनकी बेटी Amba Prasad ने खुलकर बगावती तेवर दिखाए हैं. सरकार, प्रशासन और Indian National Congress पर लगातार हमलों से झारखंड की सियासत गरमा गई है.
झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटें बढ़ाने के लिए National Medical Commission को प्रस्ताव भेजा है. Rajendra Institute of Medical Sciences और MGM समेत कई संस्थानों में सीटें बढ़ने से छात्रों को अधिक अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है.
झारखंड में बुलेटप्रूफ वाहनों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 17 BP गाड़ियों के उपयोग और आवंटन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन उपयोग में नहीं हैं और सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है.
झारखंड की राजधानी रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में एक अत्याधुनिक “स्टेट ऑफ आर्ट पार्क” विकसित किया जाएगा. यह पार्क धुर्वा डैम के पास बनाया जाएगा, जहां उनकी एक भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी.
झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 की तिथि बदलकर अब 26 अप्रैल 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके नए परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है.
पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच TMC अपना नया घोषणापत्र पेश करने जा रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसमें महिलाओं, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा, साथ ही पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल होगा.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत में गैस सप्लाई पर दिखने लगा है. केंद्र सरकार ने राज्यों को PNG नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है. हालांकि, जमीनी स्तर पर सिलेंडर की कमी और देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष Aditya Sahu ने मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र लिखकर राज्य में बढ़ते भाषा विवाद पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान सदियों से विविध भाषाओं और संस्कृतियों के सह-अस्तित्व की रही है, लेकिन हाल के सरकारी निर्णयों के चलते यह संतुलन बिगड़ने की आशंका है.
