पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। मामले में एक आरक्षी को हिरासत में लिया गया है, जबकि वित्तीय और तकनीकी टीम पूरे लेन-देन की गहन जांच में जुटी हुई है।
2021 में BJP को 23 सीटें देने वाला जंगलमहल 2024 लोकसभा में TMC की तरफ झुका था. अब विधानसभा में फिर आमने-सामने की टक्कर है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है.
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है. 27 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने और पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.
झारखंड में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.
महिला आरक्षण बिल और राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी ने 25 अप्रैल को रांची में बड़े आक्रोश मार्च का एलान किया है. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कई स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं.
झारखंड को करीब पांच साल के लंबे अंतराल के बाद नया लोकायुक्त मिल गया है. रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता ने राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
बंगाल चुनाव में फूड फाइट ने नया राजनीतिक नैरेटिव बना दिया है. पीएम मोदी की झालमुड़ी फोटो के बाद चंपाई सोरेन की माछ-भात खाते तस्वीर वायरल हो गई, जिससे चुनावी माहौल और गरमा गया है.
रांची में RIMS डेंटल छात्रा गैंगरेप के विरोध में सोमवार को भाजपा ने SSP कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई. पार्टी ने सरकार पर कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राजधानी रांची में 96 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई
झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की लंबे समय से बनी कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. इस फैसले से देशभर के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.
