वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से इंफोसिस ग्लोबल, कैलिफ़ोर्निया के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की.
अवैध पत्थर खनन मामले की CBI जांच को लेकर झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के बीच राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. ब्रिटेन प्रवास के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रस्तावित मुलाकात को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बावजूद सत्ता का संतुलन अभी डगमगाता नजर आ रहा है. आठ पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति में निर्णायक बन गया है. पार्षदों को होटल में रखने की रणनीति, विपक्ष की हलचल और AIMIM की भूमिका ने बीएमसी की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है.
मामला पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक रोड का है. यहां के निवासी विजय प्रसाद सोनी ने मुख्यमंत्री और मंत्री दीपक बिरुवा को आवेदन देकर न्याय की
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह जांच अभियान यहीं समाप्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर और राज्य से बाहर बच्चों से जुड़े ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाएगी.
झारखंड आंदोलन के महानायक, राज्य निर्माता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती रविवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई.
हेमंत सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने पिता को कई बार थका हुआ देखा, लेकिन कभी टूटते नहीं देखा. उनकी अटूट इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प आज भी उनके भीतर जीवित है.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
