दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
गुमला जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों का आरोप है कि खराब सरकारी एंबुलेंस, समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 14 वर्षीय शिवानी कुमारी लोहरा की मौत हो गई.
बोकारो के चीरा चास स्थित कैलाश हाउसिंग में रिटायर्ड GST अधिकारी शक्ति सिंह के आवास पर CBI ने छापेमारी की. टीम दस्तावेजों, बैंक खातों और कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है.
14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर रांची में विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों ने अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए JPSC कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच, कट-ऑफ सार्वजनिक करने तथा पूरी चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठाई.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में JPSC और JSSC में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसे योजनाबद्ध तरीके से चौका बुलाया गया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद राज्य सरकार के नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. मंत्री ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी.
बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब निजी कार और बाइक से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर टोल लागू होगा। जानिए नई टोल दरें, नियम और किन वाहनों को मिलेगी छूट.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की ₹7,500 की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई है. शेष क्षेत्रों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है.
बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
