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तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

झारखंड में सरना और सनातन को लेकर छिड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. IRS अधिकारी Nisha Oraon के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और Bharatiya Janata Party खुलकर उनके समर्थन में उतरती नजर आ रही है.

Babulal Marandi ने Hemant Soren को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी घोटाले की CBI या न्यायिक जांच की मांग की है. करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है.

Nitish Kumar का सामान 1 Anne Marg से 7 Circular Road शिफ्ट हो रहा है, जिससे उनके जल्द मुख्यमंत्री पद छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं. बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर NDA में हलचल तेज हो गई है.

Narendra Modi ने West Bengal के बर्धमान में रैली के दौरान टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला.उन्होंने भ्रष्टाचार, माफिया राज और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए बंगाल में “पोरिबर्तन” का नारा दिया.

राजधानी Ranchi में विधायक मंजू कुमारी और आईएएस अधिकारी सुनील कुमार की मुलाकात के बाद विवाद खड़ा हो गया है. अधिकारी के कथित रवैये को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री से जांच और कार्रवाई की मांग की है.

मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस पर नफरत और हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है.

हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के रोंगोनदी और चाबुआ में उन्हें प्रचार करने से रोका गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

झारखंड में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में पहली बार “झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल” आयोजित करने जा रहा है।

डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त

विष्णुगढ़ कांड को लेकर JMM ने BJP पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा कि आरोपी का नाम सामने आते ही बीजेपी का रुख बदल गया और अब नेता चुप्पी साध रहे हैं.

झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.