झारखंड पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. लेखा शाखा में तीन साल से जमे पुलिसकर्मियों को 48 घंटे के भीतर हटाने का आदेश जारी हुआ है. वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है.
झारखंड सरकार ने प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 17 जिलों के उपायुक्त (डीसी) का तबादला कर दिया है. इस संबंध में देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके बाद कई अहम जिलों में नए डीसी की तैनाती की गई है.
झारखंड सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना के बाद शनिवार सुबह पुलिस मुख्यालय ने इन अधिकारियों का मूवमेंट ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिससे सभी अधिकारी अपने नये पदस्थापन स्थल पर योगदान दे सकते हैं.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर रांची वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी (IFS) के कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक कदाचार और राजकोष की लूट के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं. Nitish Kumar के राज्यसभा जाने और MLC पद छोड़ने के बाद खरमास खत्म होते ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. NDA में Samrat Choudhary का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सियासी हलचल चरम पर है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
FTSE और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते शेयर बाजार में आज असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. खासकर क्लोजिंग से पहले वॉल्यूम और दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे ट्रेडर्स के लिए मौके और जोखिम दोनों पैदा होंगे.
