पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
Babulal Marandi ने राज्य में चर्चित ‘शराब घोटाले’ को लेकर Santosh Kumar Gangwar को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है.
Kalpana Soren की चुप्पी पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. Rafia Naaz ने विष्णुगढ़ कांड का जिक्र करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और CBI जांच की मांग की.
हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गृह सचिव और DGP को नोटिस जारी किया है. जांच में देरी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मैसूर के श्रीनिवास लुईस को दिल्ली पुलिस ने 1100 से ज्यादा फर्जी बम धमकी ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाकर देशभर में दहशत फैलाई थी. साइबर फॉरेंसिक जांच के जरिए पुलिस ने उसे ट्रेस कर पकड़ा.
Dhanbad सिविल कोर्ट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. ईमेल के जरिए मिल रही इन लगातार धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.
साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड ने पूरे परिसर की सघन जांच की. फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
