JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही CID ने गिरिडीह से जुड़े दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. बेंगाबाद के चार लोगों को नोटिस दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
पलामू के एक युवक पर फर्जी IPS अधिकारी बनकर औरंगाबाद पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा है. पुलिस ने उसके चालक और सहयोगी को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो जब्त की है. मामले में आरोपी की पहचान और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
झारखंड में SIR प्रक्रिया के बीच दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. रांची समाहरणालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. किसी को पुराने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तो किसी को आवासीय और पारिवारिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग अंतिम परिणाम के काफी समय बाद कट-ऑफ जारी करता है, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
गुरुग्राम नगर निगम में AI से फर्जी सफाई की तस्वीर अपलोड करने और GPS Spoofing ऐप से हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है, जांच में खुलासा होने के बाद दोनों संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
रांची में साइबर ठगों ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को ठगी का शिकार बना लिया. फ्लैट किराये पर लेने के बहाने आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जीता और बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से 2.99 लाख रुपये निकाल लिए.
