आरा के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे. इधर पुलिस और परिजनों के दावों के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
क्या झारखंड में महागठबंधन का भरोसा टूट गया है? राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, राजद और माले के बीच खुली बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर किसी नए राजनीतिक खेला की शुरुआत? जानिए बदलते समीकरणों का पूरा विश्लेषण.
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिली है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि सफल मैपिंग प्रक्रिया के कारण अधिकांश मतदाताओं को केवल प्री-फिल्ड फॉर्म और फोटो जमा करनी होगी.
झारखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु प्रोबेशन अधिकारी सिमरन कुमारी और एक होमगार्ड जवान को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है.शिकायत के अनुसार मुआवजा दिलाने के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग की गई थी. मामले की जांच जारी है.
झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
झारखंड के लातेहार जिले में जंगल के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है.
भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. नेपाल सरकार ने निजी उपयोग के सामान पर शुल्क-मुक्त सीमा को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है
गुजरात के अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अन्य जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 166 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा चुकी है.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
सोशल मीडिया पर कागजी नोटों के बंद होने और प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की चर्चाएं तेज हैं. हालांकि RBI ने अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. जानिए पॉलीमर नोटों की खासियत, संभावित ट्रायल और भारत में करेंसी सिस्टम को लेकर रिजर्व बैंक की भविष्य की योजना.
