झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
बिहार अब नक्सलवाद की गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के नेतृत्व में देश को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है. 18 फरवरी 2026 को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद भारत और ढाका के बीच कूटनीतिक सक्रियता तेज हो गई है. लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने ढाका में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री Tarique Rahman से मुलाकात कर प्रधानमंत्री Narendra Modi का बधाई संदेश और भारत आने का औपचारिक निमंत्रण सौंपा.
AI Impact Summit में कथित मिसमैनेजमेंट को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अव्यवस्था और कमजोर तैयारियों के कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की किरकिरी हुई है.
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.
लातेहार नगर पंचायत चुनाव से पहले विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने प्रत्याशी बिलासी देवी के पति और सरकारी कर्मचारी निलेश टोप्पो पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें पदमुक्त या तबादला करने की मांग की है.
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
दुबई में काम के दौरान वेतन और सुविधाओं को लेकर परेशान झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों में से 11 सुरक्षित भारत लौट आए. सरकार के हस्तक्षेप और समन्वय के बाद सभी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके चेहरों पर राहत दिखी. बाकी तीन श्रमिकों की वापसी की प्रक्रिया जारी है.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
