वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दिया.
होर्मुज की खाड़ी में ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग ने समुद्री ट्रैफिक को अस्त-व्यस्त कर दिया है. Bloomberg और Windward के डेटा से पता चलता है कि कम से कम 12 जहाजों के क्लस्टर बने हैं, जहां 200+ जहाज एक साथ दिख रहे हैं.
इजरायल-ईरान युद्ध का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारत के स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे उद्योगों पर भी संकट का खतरा बढ़ गया है. अगर समुद्री आपूर्ति बाधित हुई तो इन सेक्टरों की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
कोयला घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के चर्चित कारोबारी एलबी सिंह को समन भेजा है. जांच एजेंसी ने उन्हें 9 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है.
दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है. आंकड़ों के मुताबिक भारत करीब 50 प्रतिशत क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आयात मिडिल ईस्ट देशों से करता है. ऐसे में क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष या आपूर्ति में बाधा भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.
1 मार्च से देश में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिम-बाइंडिंग नियमों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप बिना सिम कार्ड के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.
1 अप्रैल 2026 से देशभर में पेट्रोल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 की बिक्री अनिवार्य कर दी है.
अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump की नई ट्रेड डील रणनीति के असर अब साफ दिखाई देने लगे हैं. टैरिफ में राहत देने के बदले अमेरिका अपने साझेदार देशों से भारी निवेश की शर्त रख रहा है.
India-US Trade Deal को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि अंतिम व्यापार समझौते में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी बांग्लादेश की तरह शून्य टैरिफ की सुविधा मिल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
अमेरिका के बाद अब साउथ अफ्रीका भी भारत पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अफ्रीका भारत और चीन से आने वाले वाहनों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है. बढ़ते आयात से स्थानीय ऑटो कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है.
अमेरिका की ओर से भारत समेत चीन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी और भारत पर पहले से लागू 50 प्रतिशत टैरिफ के बीच भारतीय निर्यातकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
