प्रेस वार्ता में SSP ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्थान पर अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
रांची में 12 अप्रैल को JSSC और UPSC परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने 42 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान भीड़, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास केशम आईलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है. IRGC ने दुश्मन का फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया है.
जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 अंक के साथ किया टॉप, कुल 81.79% छात्र पास, टॉप-10 में 139 स्टूडेंट्स शामिल
Ranchi में 27 मार्च को Ram Navami और CBSE 12वीं परीक्षा एक साथ होने जा रही है. प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि परीक्षा और त्योहार दोनों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.
साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
लखनऊ की गोमती नदी में हजारों मछलियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया है. बख्शी का तालाब के इटौंजा क्षेत्र में लगातार मिल रही मृत मछलियों ने पर्यावरणीय खतरे की आशंका बढ़ा दी है, जिस पर मंत्री संजय निषाद ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटें बढ़ाने के लिए National Medical Commission को प्रस्ताव भेजा है. Rajendra Institute of Medical Sciences और MGM समेत कई संस्थानों में सीटें बढ़ने से छात्रों को अधिक अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है.
