2.20 करोड़ के इनामी माओवादी नेता असीम मंडल उर्फ आकाश ने पश्चिम बंगाल में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. जानिए झारखंड और ओडिशा में घोषित इनाम, आत्मसमर्पण की वजह और माओवादी संगठन से जुड़े इस बड़े घटनाक्रम की पूरी जानकारी.
EPFO New Rule: ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई वेतन सीमा. जानिए ₹25,000 सैलरी पर कितनी बनेगी पेंशन, 67% बढ़ोतरी का क्या है गणित और EDLI बीमा कवर में कितना हो सकता है बदलाव.
बेबी महतो ने सोशल मीडिया पर कथित झूठी, आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट के जरिए चरित्र हनन करने का आरोप लगाते हुए रांची साइबर थाना में शिकायत दी है.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.
मुंबई जाने वाले एक पैसेंजर की पिस्टल से एक राउंड फायर हो गया, जिसमें एयरपोर्ट पर तैनात दो स्क्रीनर घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. हाई कोर्ट, एयरपोर्ट T3 और कई सरकारी परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
बीजेपी झारखंड इकाई संत गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने समरसता संकल्प अभियान का ऐलान किया है, जो 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगा.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
