साहिबगंज में गंगा की बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पुलिस प्रशासन ने मानवीय पहल की है. एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर राजमहल, नगर, गंगा और मुफस्सिल थाना परिसर में लंगर शुरू किया गया है. पुलिस ने बाढ़ प्रभावित लोगों से इन लंगर स्थलों पर पहुंचकर भोजन ग्रहण करने की अपील की है.
बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है. 13 जिलों में 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं. कई गांवों का संपर्क टूट गया है और सड़कें पानी में डूबी हैं. गंगा समेत कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.
MMDR संशोधन और राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष महाधरना और प्रदर्शन होगा. धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक, आंदोलन में धनबाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा, सोन, पुनपुन समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 13 जिले प्रभावित हैं. इस बीच सरकार ने बाढ़ में मकान, फसल, पशु और जानमाल के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि की जानकारी दी है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
MMDRA Bill और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, जबकि 7 सितंबर को लोकसभा घेराव और 9 से 16 सितंबर तक प्रखंड स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
