केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
दिल्ली में धमकी भरे ई-मेल के बाद लाल किला, विधानसभा, दो स्कूल और AAP नेता को निशाना बनाने की बात सामने आई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और साइबर सेल ई-मेल के स्रोत की जांच कर रही है. अब तक किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव-हाथी संघर्ष पर बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं. हाथियों के हमलों में मौत पर मुआवजा राशि बढ़ाने, 10 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने और नई SOP लागू करने की तैयारी चल रही है.
AI इम्पैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस घटना से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है.
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट उस समय सुर्खियों में आ गया जब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के भीतर विरोध प्रदर्शन किया.
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में पानी की किल्लत को लेकर झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ। वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने बार-बार सवाल उठाया कि “जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उद्घाटन क्यों किया गया?
बांग्लादेश में नई सरकार बनने के साथ ही भारत के साथ रिश्तों में बदलाव के साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान ने पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस सरकार के कई विवादित फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली और ढाका के बीच जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
झारखंड विधानसभा के नए सुरक्षा नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिससे पत्रकारों ने कवरेज का बहिष्कार कर दिया. पत्रकारों का आरोप है कि हर सत्र में नए नियम बनाकर मीडियाकर्मियों को परेशान किया जाता है. विरोध के बाद प्रबंधन ने नरमी दिखाई, लेकिन नियमों पर विवाद बरकरार है.
