बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में NIA को बड़े सुराग मिले हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कथित विदेशी हैंडलरों के संपर्क, ऑनलाइन ट्रेनिंग और सुनियोजित साजिश के संकेत सामने आए हैं.
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने एआईसीसी प्रभारी के. राजू से मुलाकात कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की सुरक्षा और समानुपातिक बढ़ोतरी की मांग उठाई.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में झारखंड का AI और डिजिटल गवर्नेंस रोडमैप पेश करेंगे. इस दौरान रांची आईटी पार्क, ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 और राज्य में आईटी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति राष्ट्रीय मंच पर साझा की जाएगी.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है. तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को पत्र भेजकर अपने निर्णय की जानकारी दी है.
धनबाद में कथित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ उसके आवास पर पहुंची, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
रांची के राज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत और 22 लाख रुपये का बिल बनाने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने रांची DC को निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
रांची नगर निगम ने DPS चौक से MECON तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दो अवैध गैरेज, सड़क किनारे बनी अस्थायी संरचनाओं और कई अवैध दुकानों पर कार्रवाई की. साथ ही भुसूर नदी किनारे ग्रीन पैच विकसित करने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मंत्री ने अतिरिक्त वाहन की मांग पर समय पर जवाब नहीं मिलने के बाद 16 सुरक्षाकर्मियों और पूरे कारकेड को वापस कर दिया.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.
