उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से साहिबगंज के तटवर्ती और दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सदर प्रखंड के कारगिल, लालबथानी, गदाई समेत कई दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रशासन ने हटा दिया है. टेंट भी हटाया गया. अब चयनित अभ्यर्थी कुटे मैदान में नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रखेंगे.
झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खूंटी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अहतु थाना प्रभारी पु.अ.नि. सपना सुलेखा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
बोकारो के चीरा चास स्थित कैलाश हाउसिंग में रिटायर्ड GST अधिकारी शक्ति सिंह के आवास पर CBI ने छापेमारी की. टीम दस्तावेजों, बैंक खातों और कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को दो अलग-अलग शिकायतें भेजी हैं. पार्टी ने पश्चिमी सिंहभूम में BLO द्वारा मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैग के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है.
रांची में साइबर ठगों ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को ठगी का शिकार बना लिया. फ्लैट किराये पर लेने के बहाने आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जीता और बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से 2.99 लाख रुपये निकाल लिए.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिली है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि सफल मैपिंग प्रक्रिया के कारण अधिकांश मतदाताओं को केवल प्री-फिल्ड फॉर्म और फोटो जमा करनी होगी.
