झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हलाला के बाद दोबारा निकाह से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व पति का दोबारा निकाह से इनकार करना अपने-आप में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार के कथित अपहरण और मारपीट मामले में 24 घंटे बाद FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने दरोगा के बेटे समेत 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है.
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.
JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch X अकाउंट की रांची साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अकाउंट संचालक की पहचान के लिए पुलिस ने X कॉरपोरेशन को BNSS की धारा 94 के तहत कानूनी नोटिस भेजा है.
करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद जमशेदपुर प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के छह थाना क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है. बिना अनुमति सभा, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
UGC-NET जून 2026 परीक्षा के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने 22 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस अवधि में पांच या अधिक लोगों के जुटने, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
UPSC Prelims 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने 36 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है. परीक्षा 24 मई को दो पालियों में होगी और सुरक्षा के लिए पुलिस बल व दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री Alamgir Alam और उनके PA Sanjeev Lal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जानिए 32 करोड़ कैश बरामदगी, ED की जांच, गिरफ्तारी और पूरे घोटाले की टाइमलाइन.
