गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी ने यह दायित्व जेपी नड्डा के स्थान पर उन्हें सौंपने की घोषणा की है.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
बीजेपी ने फिल्म धुरंधर वाले रहमान डकैत के किरदार में मंत्री इरफान अंसारी को दिखाते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है.
पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने हैं. थोड़ी देर में नामांकन होगा
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना कांग्रेस हाईकमान से मिलने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है. बीजेपी अपने फैसले भी सार्वजनिक नहीं करती और जमीनी स्तर के नेताओं से चर्चा के बिना ही निर्णय ले लिए जाते हैं.
मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.
छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.
राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में रहेंगे. इसे लेकर बुधवार को सदन में बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
