पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठने की चर्चा है. विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद सत्ता में लौटी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अब अपने ही घर में असंतोष और गुटबाजी की खबरों से घिरती नजर आ रही है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम संघर्ष और सड़क आंदोलन की राजनीति का पर्याय माना जाता है. सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों के जरिए उन्होंने वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासन का अंत कर इतिहास रचा था.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के विरोध के एक दिन बाद हुगली के चंडीतला में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले का दावा किया गया है. पथराव में घायल हुए सांसद का वीडियो वायरल है. लगातार दो दिनों में टीएमसी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ हुई घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि मेडिकल जांच में अभिषेक बनर्जी को कोई गंभीर चोट नहीं मिलने की पुष्टि हुई है.
नेपाल सरकार ने राजनयिक नियुक्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार राजदूत पद के लिए खुले आवेदन आमंत्रित किए हैं. भारत समेत 17 देशों में खाली पदों को भरने के लिए योग्य नेपाली नागरिक और विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं.
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उस वक्त बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. बारासात से सांसद काकोली घोष ने अपने इस्तीफे में पार्टी के भीतर बढ़ती अनियमितताओं,
बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन चर्चा में हैं. साल 2012 के चर्चित पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस की निष्पक्ष जांच कर सुर्खियों में आईं दमयंती सेन को अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.
