प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
CWG 2026 में भारत की महिला बॉक्सरों ने कमाल कर दिया. प्रीति पवार ने 54kg और जैस्मिन लैंबोरिया ने 57kg वर्ग में फाइनल जीतकर भारत को दो शानदार स्वर्ण पदक दिलाए.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. एक छात्रा ने 300 में 299 अंक के बावजूद चयन नहीं होने का दावा किया, वहीं एक छात्र मां से 1000 रुपये लेकर धरने में पहुंचा.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
JPSC विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी, एफआईआर और CBI जांच की मांग की. भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरा.
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के कदमों का बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
रांची में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर सर्वे शुरू किया है. रांची के साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
