झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार, 1 जून 2026 से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है.
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है. BJP की एंट्री से JMM-कांग्रेस गठबंधन अलर्ट मोड में आ गया है. 81 सदस्यीय विधानसभा में 28 वोटों के गणित के बीच 4 विधायकों का रुख चुनाव का परिणाम बदल सकता है. हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते सभी दल रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं.
राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड के दौरे पर रहेंगे. रांची में वे कई संगठनात्मक बैठकों, प्रबुद्धजन संवाद और युवा संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका राज्य का पहला आधिकारिक दौरा होगा.
झारखंड में राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 18 जून को मतदान होना है, जिसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज हो गया है. पार्टी ने गठबंधन धर्म के तहत एक सीट पर दावा ठोक दिया है.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गठबंधन सहयोगियों के बीच करीब तीन घंटे तक अहम बैठक हुई.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राज्य की दो राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है.
24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खुलेंगे एकीकृत औषधि केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालकों, कलाकारों और व्यापारियों पर पड़ेगा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
झारखंड में प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
