आदिवासी महाजुटान के बाद ग्लाइडसन डुंगडुंग ने बंधू तिर्की की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए. डुंगडुंग का दावा है कि रैली को कांग्रेस के रंग में ढाल दिया गया और हेमंत सोरेन को बुलाने का भी विरोध किया गया था.
रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की नो-एंट्री रहेगी, जबकि रैली में आने वाले वाहनों के लिए जिलावार पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.
खूंटी के छप्पन मौजा क्षेत्र में पड़हा राजा के चयन को लेकर नया विवाद सामने आया है. एक पक्ष ने मनीष मुंडा को तो दूसरे ने जेवियर सांगा को पड़हा राजा घोषित किया है. दोनों पक्ष पारंपरिक व्यवस्था का हवाला देते हुए अपने-अपने दावे पर कायम हैं, जिससे समाज में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है.
रांची में साइबर ठगों ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को ठगी का शिकार बना लिया. फ्लैट किराये पर लेने के बहाने आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जीता और बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से 2.99 लाख रुपये निकाल लिए.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
झारखंड में सरना और सनातन को लेकर छिड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. IRS अधिकारी Nisha Oraon के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और Bharatiya Janata Party खुलकर उनके समर्थन में उतरती नजर आ रही है.
पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच TMC अपना नया घोषणापत्र पेश करने जा रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसमें महिलाओं, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा, साथ ही पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल होगा.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
