हजारीबाग ट्रेजरी से 15.41 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस लेखा शाखा के तीन सिपाहियों ने Temp Pay ID बनाकर फर्जी वेतन बिल पास किए. तीनों आरोपी गिरफ्तार, 21 बैंक खाते फ्रीज. बोकारो घोटाले के बाद झारखंड में दूसरा बड़ा स्कैम, पूरे राज्य में हड़कंप.
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
रांची के गेतलसूद में शराब की कम्पोजिट दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की कोशिश करने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से अवैध हथियार, 19 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित चर्चित सिंह मेंशन पर हुई बमबाजी के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक पर्चे में अमन सिंह गिरोह के नाम पर शंकर सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है.
रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है. ड्रोन, मिसाइल, रडार और आधुनिक हथियारों की खरीद से भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की ताकत और सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.
