मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पार्टी के शोकॉज का 28 पन्नों में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती, तो वे जनता की समस्याएं कैसे हल कराएं?
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते को CID ने 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में 28 जुलाई को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 28 जुलाई को दो पालियों में आयोजित होगी. परिषद ने एडमिट कार्ड डाउनलोड, आंतरिक मूल्यांकन अपलोड और Marginal विद्यार्थियों के लिए अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की ₹7,500 की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई है. शेष क्षेत्रों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। उनकी संभावित एंट्री को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद और आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। जानिए इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे क्या हैं अटकलें और संभावित रणनीति।
