झारखंड उत्पाद सिपाही (Excise Constable) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है. रांची की अदालत ने इस मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.
देश में लंबित मामलों और सुरक्षित रखे गए फैसलों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद यदि फैसला सुरक्षित रखा जाता है
Hindware के नाम पर Cera और Grohe के विज्ञापन दिखाए जाने को लेकर Google को दिल्ली हाई कोर्ट में झटका लगा है. अदालत ने ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड खरीदकर विज्ञापन चलाने को गंभीर मुद्दा माना है, जिससे भारत में डिजिटल मार्केटिंग और Google Ads के नियमों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
झारखंड में उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के प्रमुख अमृत होरो उर्फ ‘मेचो’ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG एक बार फिर विवादों के घेरे में है. पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है.
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉग लवर्स, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न एनजीओ की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब दो साल बाद गुरुवार को जेल से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रांची स्थित होटवार जेल से रिहा किया गया.
