झारखंड के रामगढ़ जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गिरिडीह में पदस्थापित रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की कथित हमले में मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
झारखंड के छात्र सार्थक सिद्धांत ने CBSE OSM सिस्टम की खामियों के बाद एक बड़ा खुलासा करते हुए सरकारी टेंडर पोर्टल से करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड्स का ओपन डेटाबेस तैयार किया है। इनमें से लाखों रिकॉर्ड्स सार्वजनिक किए गए हैं। उनका दावा है कि इससे सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
मोहर्रम पर्व के अवसर पर 27 जून 2026 को रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा. ताजिया और अखाड़ा जुलूस के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है.
रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों का मेडिकल टूर कराने की योजना का जिक्र किया.
झारखंड सरकार ने राज्य के 765 हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों को +2 विद्यालय में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है.
झारखंड सरकार ने 8 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्डधारियों की जांच शुरू की है। अपात्र पाए जाने पर कार्ड रद्द होंगे, राशन की वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
झारखंड के लातेहार जिले में जंगल के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है.
