बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बावजूद सत्ता का संतुलन अभी डगमगाता नजर आ रहा है. आठ पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति में निर्णायक बन गया है. पार्षदों को होटल में रखने की रणनीति, विपक्ष की हलचल और AIMIM की भूमिका ने बीएमसी की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है.
खादगढ़ा बस स्टैंड में परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. नियमों की अनदेखी कर चलाई जा रही बसों को जांच के दायरे में लिया गया है. अब यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा—यह साफ संदेश विभाग ने दे दिया है.
सिलदरी से 55 दिनों से लापता मासूम कन्हैया के मामले ने तूल पकड़ लिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात कर प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है.
सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी नेत्री निशा भगत का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाथ में हसिया, तीखे बयान और समर्थकों की गाली-गलौज ने आंदोलन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए.
आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया. बंद का व्यापक असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे.
मामला पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक रोड का है. यहां के निवासी विजय प्रसाद सोनी ने मुख्यमंत्री और मंत्री दीपक बिरुवा को आवेदन देकर न्याय की
घटना गुरुवार को देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगढ़ मोहल्ले में हुई. एक पुराने काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया.
खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. SIT ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शूटर अब भी फरार हैं. पुलिस का दावा है कि यह हत्या सुनियोजित साजिश का नतीजा थी और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.
रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से शहर में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.
झारखंड बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव ने इस बार कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदेश अध्यक्ष के एकमात्र पद और राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों के लिए 21 ही नामांकन—यह तस्वीर सामान्य नहीं मानी जा रही.
पेसा नियमावली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में पेसा नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.
